Uttra Pradesh (Agra) जिले में उपलब्ध सभी प्रधानमंत्री योजनाएं 2025

 Uttar Pradesh (Agra) जिले में उपलब्ध सभी प्रधानमंत्री योजनाएं 2025

 परिचय (Introduction)

प्रधानमंत्री योजनाओं का महत्व - ग्रामीण, शहरी, किसान, महिला, छात्र, बेरोजगार, बुजुर्ग आदि के लिए।

 प्रधानमंत्री योजनाओं का महत्व इस बात में निहित है कि ये देश के हर वर्ग तक विकास और सहायता के अवसर पहुंचाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजनाएं सड़कों, पानी, बिजली, आवास और कृषि सुधार जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं, जिससे गांव आत्मनिर्भर बनते हैं। 

शहरी क्षेत्रों में आवास, रोजगार, स्मार्ट सिटी और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जीवन-स्तर में सुधार होता है। किसानों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी और आधुनिक तकनीक की सुविधा देकर उनकी आय और उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है।

 महिलाओं को स्वरोजगार, मातृत्व लाभ, शिक्षा और सुरक्षा योजनाओं के तहत आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण मिलता है। छात्रों को छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।

 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएं नई राह खोलती हैं, जबकि बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। इस तरह प्रधानमंत्री योजनाएं समावेशी विकास का आधार बनकर हर नागरिक को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री योजनाएं 2025

1. किसान और कृषि संबंधित योजनाएं 
2. महिला सशक्तिकरण योजनाएं
3. शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं
4. रोज़गार और स्वरोजगार योजनाएं
5. आवास और बुनियादी सुविधाएं
6. स्वास्थ्य और बीमा योजनाएं
7. वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

Uttar Pradesh Agra me किसान और कृषि संबंधित योजनाएं

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के किसानों के लिए 2025 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई प्रधानमंत्री किसान और कृषि संबंधित योजनाएं लाभदायक साबित हो रही हैं।

 इनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं, कीट व रोग से होने वाले फसल नुकसान पर बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। 

PM-KUSUM योजना के जरिए किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाने पर 60% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बिजली खर्च कम होता है और सिंचाई आसान बनती है।

 2025 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दाल उत्पादन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य आगरा के किसानों को क्लाइमेट-रेसिलिएंट बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक, भंडारण सुविधाओं और बेहतर विपणन प्रणाली प्रदान करना है।

इसके अलावा, देश में प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के तहत किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाकर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है,

 जिससे मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये सभी योजनाएं आगरा जिले के किसानों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं,

 बल्कि उन्हें टिकाऊ और आधुनिक कृषि की ओर भी अग्रसर कर रही हैं। 

Uttar Pradesh आगरा जिले में महिला सशक्तिकरण योजनाएं

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर रसोई के धुएं से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिका शिक्षा और लिंग अनुपात सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 

इसके अलावा, महिला ई-हाट योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और बाजार से जुड़ने का अवसर देती हैं। महिला स्वावलंबन केंद्र और राष्ट्रीय महिला कोष जैसी पहलें भी आगरा में महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और व्यवसायिक सहायता प्रदान कर रही हैं।

 इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को केवल लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना है। 

UP आगरा जिले में शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं

आगरा जिले में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं लागू हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचा, लैब, पुस्तकालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरह ही बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्रवृत्ति और शैक्षिक प्रोत्साहन मिलते हैं।

 डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग स्कीम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स, स्किल डेवलपमेंट और परीक्षा तैयारी के लिए डिजिटल संसाधनों का लाभ मिलता है। साथ ही, यूपी सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक कोर्स के लिए सीधी बैंक सहायता दी जाती है।

 इन योजनाओं का लक्ष्य न सिर्फ पढ़ाई की लागत को कम करना है, बल्कि आगरा के युवाओं को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना भी है। 

UP आगरा जिले में रोज़गार और स्वरोजगार योजनाएं

आगरा जिले में 2025 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई प्रधानमंत्री रोज़गार और स्वरोजगार योजनाएं युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माइक्रो और स्मॉल यूनिट शुरू करने के लिए सब्सिडी-लिंक्ड लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे हजारों लोग अपना व्यवसाय स्थापित कर चुके हैं।

  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के जरिए युवाओं को उद्योग-आधारित ट्रेनिंग, प्रमाण पत्र और रोजगार के अवसर मिलते हैं। वहीं, पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए 2025 के बजट में घोषित फर्स्ट-टाइम एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत ₹2 करोड़ तक का ऋण और मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। 

इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

 अगस्त 2025 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) भी आगरा के युवाओं को औपचारिक रोजगार में शामिल करने और वेतन-आधारित प्रोत्साहन देने में मदद कर रही है। 

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बेरोजगारी कम करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और जिले की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। 

UP आगरा जिले में आवास और बुनियादी सुविधाएं

आगरा जिले में 2025 तक आवास और बुनियादी सुविधाओं के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कई प्रमुख सरकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं।

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें रसोई, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। 

जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे पानी की कमी और जलजनित बीमारियों में कमी आए। 

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के जरिए दूरस्थ गांवों को ऑल-वेदर सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों तक पहुंच आसान हुई है।

 सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना जैसी पहलें बिजली और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य आगरा जिले के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, सुरक्षित आवास और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। 

UP आगरा जिले में स्वास्थ्य और बीमा योजनाएं

आगरा जिले के निवासियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य और बीमा योजनाएं जीवन की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

2025 में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) यहां के गरीब और कमजोर वर्गों को प्रति परिवार ₹5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है, जिससे बड़ी बीमारियों के इलाज का बोझ कम हो रहा है।

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) केवल ₹20 सालाना प्रीमियम में ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा देती है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) ₹436 सालाना में ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।

 असंगठित क्षेत्र के कामगारों और बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना (APY) वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन की सुविधा देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत जिले में कई जन-औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं।

 इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल इलाज को सुलभ बनाना है बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य संकट से उबरने में सहारा देना भी है। 

UP आगरा जिले में वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। 

इनमें प्रमुख हैं अटल पेंशन योजना (APY), जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था में निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), जो न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन बीमा उपलब्ध कराती है; और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), जो दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है।

 इसके अलावा, आगरा के पात्र बुजुर्ग राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। 

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक शाखा या सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। 

ये पहलें न केवल बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

UP आगरा जिले में किसान एवं कृषि-संबंधित योजनाएँ (Eligibility, Benefits, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़, आधिकारिक लिंक व 2025 अपडेट

UP (uttar pradesh) आगरा जिले में किसान और कृषि योजनाएं

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
5. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)

 Benifits, eligiblity criteria, Apply Online

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है।

 इसके तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती से जुड़ी आवश्यक खर्चों में मदद करना है।

लाभ (Benefits) किसानों को लाभ (benefit) सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से राशि मिलती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

  पात्रता (Eligibility Criteria) में लाभार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास कृषि भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए, और वह सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसान परिवार इस योजना के लिए प्राथमिक पात्र हैं।

  ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) के लिए आगरा जिले के किसान pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवश्यक दस्तावेज—जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के कागजात और मोबाइल नंबर—जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान अपने आवेदन की स्थिति और भुगतान की किस्त की जानकारी भी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। 

2. PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 

उत्तर प्रदेश आगरा जिले में  (PMFBY) की जानकारी, लाभ, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY) केंद्र सरकार की एक प्रमुख कृषि सुरक्षा योजना है, जिसे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया है। 

आगरा जिले के किसान भी इस योजना के अंतर्गत अपनी खरीफ और रबी सीजन की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और खेती से जुड़े जोखिम को कम करना है, ताकि फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें तुरंत मुआवजा मिल सके।

योजना के लाभ (Benefits)
PMFBY के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर बीमा राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आय पर असर कम होता है। फसल खराब होने पर बीमा क्लेमकिसान के बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है।

 बीमा प्रीमियम बहुत कम है— व्यापारिक फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व बागवानी फसलों के लिए 5%। इससे किसानों को कम लागत में अधिक सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा, यह योजना मौसम संबंधी विपरीत परिस्थितियों, कीट प्रकोप और बीमारियों से होने वाले नुकसान को भी कवर करती है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

• लाभार्थी किसान भारत का नागरिक और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का निवासी होना चाहिए।

• किसान के पास अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए, या वह लीज/बटाई पर खेती कर रहा हो।

• संबंधित फसल का बीमा नामांकित समय सीमा के भीतर करवाना जरूरी है।

• किसान का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।

• केवल अधिसूचित फसलें (Notified Crops) ही बीमा के लिए योग्य होती हैं, जिन्हें राज्य सरकार तय करती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)

1. किसान को पहले आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर जाना होगा।

2. "Farmer Corner" में apko option milta hai "Apply for Crop Insurance by Farmer" use चुनें।

3. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स भरें।

4. फसल का विवरण, बीमा सीजन (खरीफ/रबी) और अधिसूचित फसल चुनें।

5. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का दस्तावेज अपलोड करें।

6. प्रीमियम राशि का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।

7. आवेदन सफल होने पर किसान को एक रसीद और पॉलिसी नंबर प्राप्त होगा, जिसे सुरक्षित रखें।

इस योजना के माध्यम से आगरा जिले के किसानों को मौसम की मार, कीट प्रकोप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद खेती जारी रखने का आत्मविश्वास मिलता है। यह न केवल उनकी आजीविका सुरक्षित करती है बल्कि कृषि उत्पादन को भी स्थिर बनाए रखती है।  

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) है, जिसका लक्ष्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है और "हर खेतको पानी” के लक्ष्य को पूरा करना है। 

आगरा जिले के किसानों के लिए यह योजना खास महत्व रखती है, क्योंकि यहां का कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई पर निर्भर है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सिंचाई परियोजनाओं, नलकूप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और जल संरक्षण कार्यों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

योजना के लाभ (Benefits)
PMKSY के अंतर्गत आगरा के किसान आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाकर पानी की बचत कर सकते हैं और कम पानी में अधिक फसल उत्पादन ले सकते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर सरकार 55% से 75% तक सब्सिडी देती है, जिससे लागत घटती है।

 साथ ही, खेत तालाब निर्माण, नहरों का सुधार और वर्षा जल संग्रहण जैसे कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसका सीधा फायदा यह है कि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, सिंचाई लागत घटती है और फसलों को समय पर पानी मिलता है, जिससे पैदावार की गुणवत्ता बेहतर होती है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

• योग्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

• आवेदक एक किसान होना चाहिए और कृषि योग्य जमीन के मालिक होना चाहिए।

• छोटे, सीमांत, महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

• जिस भूमि पर सिंचाई साधन लगाना है, वह आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

• पहले से योजना का लाभ ले चुके किसान उसी साधन के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकते।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)

आगरा जिले के किसान PMKSY में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com या PMKSY पोर्टल पर जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है—

1. पोर्टल पर “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” सेक्शन चुनें।

2. “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन करें।

3. आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, बैंक अकाउंट विवरण, भूमि संबंधी जानकारी भरें।

4. जरूरी दस्तावेज (भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो) अपलोड करें।

5. सबमिट करने के बाद आवेदन नंबर को नोट करना सुनिश्चित करें।

6. कृषि विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, पात्र किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

आगरा जिले के किसानों के लिए PMKSY न केवल सिंचाई सुविधा बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, जिससे कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। 

4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

UP आगरा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को समय पर और सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी और इसे नाबार्ड (NABARD) के सहयोग से संचालित किया जाता है। 

2025 में भी यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, खासकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, जहां बड़ी संख्या में किसान कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं।

 इस योजना के तहत किसानों को खेती, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए किफायती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है।

 KCC के माध्यम से किसान अपनी जरूरत के अनुसार लचीले तरीके से पैसे निकाल सकते हैं और पुनर्भुगतान कर सकते हैं।

लाभ (Benefits)

KCC योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण सुलभ दर पर मिलता है, और 3 लाख तक के ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर लागू होती है, जिसमें समय पर भुगतान करने पर 3% ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। इसका मतलब है कि समय पर किस्त चुकाने वाले किसानों को सिर्फ 4% की दर से ब्याज देना होता है। 

इस योजना के जरिए किसानों को नकद के साथ-साथ फसल बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलता है। KCC कार्ड ATM की तरह काम करता है, जिससे किसान किसी भी समय जरूरत के मुताबिक राशि निकाल सकते हैं। इससे साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और खेती के लिए समय पर निवेश संभव हो पाता है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

• आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

• आवेदक आगरा जिले का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए।

• किरायेदार किसान, व्यक्तिगत किसान, संयुक्त किसान, स्व-सहायता समूह (SHG) या संयुक्त किसान भी आवेदन कर सकते हैं।

• आवेदक के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए या वैध लीज एग्रीमेंट होना चाहिए।

• आवेदक का बैंक में अच्छा लेन-देन रिकॉर्ड होना चाहिए और कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)

1. आवेदक को प्रधानमंत्री किसान पोर्टल या अपने संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2. KCC आवेदन फॉर्म डाउनलोड या ऑनलाइन भरना होगा।

3. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

4. आवेदन सबमिट करने के बाद बैंक द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और पात्र होने पर किसान को KCC कार्ड जारी किया जाएगा।

5. आगरा जिले के किसान नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

KCC Kisan Credit Card योजना ने आगरा जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इससे वे समय पर खेती के लिए पूंजी जुटा पाते हैं और बेहतर उत्पादन कर पाते हैं। 444

Kisan Ke Liye Subsidy Yojana In Hindi 2025 – किसानों के लिए सरकारी मदद की पूरी गाइड 

5. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना

UP आगरा जिले में कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की जानकारी, लाभ, पात्रता मानदंड और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। यह योजना आगरा जिले के किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश किसान गेहूं, आलू, सरसों और अन्य फसलों की खेती करते हैं। 

खेती के काम को आसान, समय बचाने वाला और आधुनिक बनाने के लिए किसानों को ट्रैक्टर, हैरो, सीड ड्रिल, पावर टिलर, रीपर, थ्रेशर, रोटावेटर, पंपसेट, कंबाइन हार्वेस्टर आदि कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार द्वारा 40% से 80% सब्सिडी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सहायता धन सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है।

लाभ (Benefits):

• खेती के काम में लगने वाला समय और मेहनत कम होती है।

• कम लागत में आधुनिक और उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं।

• उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है।

• सिंचाई, बुआई, कटाई और गहाई की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो जाती है।

• किसानों की आय में वृद्धि होती है और खेती अधिक लाभदायक बनती है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और आगरा जिले का किसान होना चाहिए।

• किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए (खसरा/खतौनी आवश्यक)।

• योजना का लाभ केवल एक बार और एक यंत्र पर मिलेगा।

• किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

• पहले से सब्सिडी लेकर वही यंत्र दोबारा खरीदने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online):

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://upagripardarshi.gov.in पर जाएं।

2. "कृषि यंत्र सब्सिडी" सेक्शन में जाएं और पंजीकरण (Registration) करें।

3. किसान पंजीकरण के बाद लॉगिन करके वांछित कृषि यंत्र का चयन करें।

4. आवश्यक दस्तावेज जैसे – आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5. आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

6. चयन होने पर किसान को सूचना दी जाएगी और सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

यह योजना आगरा जिले के किसानों के लिए खेती को लाभकारी और आसान बनाने का एक बड़ा अवसर है। समय पर आवेदन और सही दस्तावेज जमा करने से किसान आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 383

प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनाएं

इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेष योजना इस प्रकार है!

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
3. उज्ज्वला योजना 2.0
4. महिला ई-हाट योजना

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को तीन किस्तों में ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।, जिससे उन्हें गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, पौष्टिक आहार और चिकित्सीय जांच करवाने में मदद मिलती है। 

आगरा जिले में यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए उपलब्ध है, और इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को गर्भावस्था की पंजीकरण, ANC (Ante-Natal Check-up), और बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण जैसे चरण पूरे करने होते हैं।

 आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, गर्भावस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत होता है और आगरा जिले में इसे आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लागू किया जाता है।

 PMMVY ने न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि महिलाओं में प्रसव-पूर्व देखभाल और पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिल रही है।

2.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

UP आगरा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी और 2025 में भी सक्रिय रूप से लागू की जा रही है। 

आगरा जिले में इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन मिलकर जागरूकता अभियान, रैली, वर्कशॉप और सामुदायिक बैठकें आयोजित करते हैं ताकि लोगों को बालिकाओं के महत्व और उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके।

 योजना के अंतर्गत जन्म पंजीकरण, बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि, और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। 

आगरा में यह योजना न सिर्फ समाज की सोच बदल रही है, बल्कि “बेटी बोझ नहीं, सम्मान है” का संदेश भी घर-घर तक पहुँचा रही है।

3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

UP आगरा जिले में उज्ज्वला योजना 2.0
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, पहली गैस सिलेंडर भराई और एक चूल्हा उपलब्ध कराया जाता है। 

उज्ज्वला योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और रसोई का वातावरण सुरक्षित बने। 2025 में योजना में कई सुधार हुए हैं, जैसे आसान दस्तावेज़ प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन सुविधा और गैस रिफिल पर सब्सिडी का सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर।

 आगरा जिले में हजारों महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं, जिससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है, बल्कि समय की बचत और रसोई कार्य में सुविधा भी बढ़ी है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत मिशन दोनों को मजबूती देती है।

4. प्रधानमंत्री महिला ई-हाट योजना

उत्तर प्रदेश आगरा जिले में प्रधानमंत्री महिला ई-हाट योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को देशभर में पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इस योजना के तहत आगरा की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह (SHG), महिला उद्यमी और हस्तशिल्प से जुड़ी कारीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म e-Haat पर अपने उत्पादों को बेच सकती हैं।

 यह पोर्टल महिलाओं को बिना किसी बिचौलिये के सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का मौका देता है, जिससे उन्हें उचित मूल्य और अधिक मुनाफा मिलता है। 

आगरा जैसे ऐतिहासिक और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध शहर में यह योजना विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यहां की महिलाएं पेठा, लेदर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, संगमरमर शिल्प और कपड़ों के पारंपरिक डिज़ाइन को ऑनलाइन मार्केट में प्रदर्शित कर सकती हैं। 

आवेदन करने के लिए महिला उद्यमियों को आधार कार्ड, बैंक खाता और अपने उत्पादों की तस्वीरों के साथ ई-हाट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। 2025 में, सरकार ने इस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पेमेंट, मार्केटिंग ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं, जिससे आगरा जिले की महिलाएं स्थानीय से वैश्विक बाज़ार तक अपनी पहुंच बना रही हैं।

शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग स्कीम

1.प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) एक केंद्रीय सरकारी पहल है, जो मुख्य रूप से शहीद सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल के शहीद जवानों के आश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आगरा जिले में यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

 इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कोर्स के लिए लड़कियों को ₹3,000 प्रति माह और लड़कों को ₹2,500 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है और लाभार्थी सीधे अपने बैंक खाते में यह राशि प्राप्त करते हैं। 

2025 में सरकार ने इस योजना के तहत सीटों की संख्या और फंड में वृद्धि की है, जिससे आगरा जिले के अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं को फायदा मिल रहा है। इस योजना ने जिले में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और शहीद परिवारों के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) – आगरा, उत्तर प्रदेश में

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan – RMSA) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) तक समान अवसर प्रदान करना है। आगरा जिले में यह योजना विशेष रूप से उन विद्यालयों पर केंद्रित है, जहां संसाधनों की कमी या छात्र-शिक्षक अनुपात असंतुलित है।

 RMSA के तहत आगरा के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में नई कक्षाओं का निर्माण, विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब की स्थापना, पुस्तकालयों का विस्तार, और खेल-कूद की सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। साथ ही, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीक और डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें।

 इस योजना का लाभ विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिल रहा है, जिससे ड्रॉपआउट दर में कमी और बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत में सुधार देखने को मिला है। 

2025 में RMSA के अंतर्गत आगरा के कई विद्यालयों को स्मार्ट क्लासरूम और हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और रोचक बन रही है।

3.डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग स्कीम

UP आगरा जिले में "डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग स्कीम"
डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग स्कीम का उद्देश्य आगरा जिले सहित देशभर के छात्रों और युवाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल सामग्री, वर्चुअल क्लासरूम और इंटरएक्टिव शिक्षा प्लेटफॉर्म्स इस योजना का हिस्सा हैं। 

आगरा में यह योजना खासतौर पर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, जहां उच्च शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण की पहुंच सीमित होती है। इसके माध्यम से छात्र कंप्यूटर, स्मार्टफोन या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के जरिए विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा तैयार किए गए कोर्स पढ़ सकते हैं। 

स्कीम में आईटी, स्किल डेवलपमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, भाषा सीखने और पेशेवर कोर्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 

2025 में, इसमें स्थानीय भाषा सपोर्ट, एआई-बेस्ड लर्निंग टूल्स और आगरा जिले के स्कूलों व कॉलेजों के साथ साझेदारी जैसी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में वृद्धि हुई है।

UTTAR PRADESH (AGRA) रोज़गार और स्वरोजगार योजनाएं

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
2. स्टैंड अप इंडिया योजना
3. मुद्रा लोन योजना

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जो युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) मंत्रालय के माध्यम से नए उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 

आगरा, जो अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ-साथ हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यहां PMEGP के तहत युवाओं को ₹10 लाख तक का लोन (सेवा क्षेत्र में) और ₹25 लाख तक का लोन (उत्पादन क्षेत्र में) सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। 

पात्र लाभार्थियों को उनकी श्रेणी (सामान्य, एससी/एसटी, महिला, दिव्यांग आदि) के अनुसार 15% से 35% तक सरकारी सब्सिडी दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से किया जा सकता है। 

इस योजना से आगरा के युवाओं को स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर अपना व्यवसाय शुरू करने, रोजगार सृजन करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।

2. स्टैंड अप इंडिया योजना

UP आगरा जिले में “स्टैंड अप इंडिया योजना”
स्टैंड अप इंडिया योजना, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और SC/ST वर्ग के उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत आगरा जिले में योग्य लाभार्थियों को ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे नए उद्यम या व्यवसाय शुरू कर सकें।

 आगरा में यह योजना विशेष रूप से हस्तशिल्प, लेदर इंडस्ट्री, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय और महिला-उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो रही है। आवेदनकर्ता को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में जाकर या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। 

योजना का मकसद न केवल रोजगार सृजन है, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है, जिससे आगरा के युवाओं और महिलाओं को अपने सपनों का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके।

3. मुद्रा लोन योजना

UP आगरा जिले में मुद्रा लोन योजना
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है।

 इस योजना के तहत बिना गारंटी के 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलती है। मुद्रा लोन तीन श्रेणियों—शिशु, किशोर और तरुण—में दिया जाता है, जो व्यवसाय के आकार और आवश्यकता के अनुसार तय होता है। 

आगरा में यह योजना खासतौर पर हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग, मिठाई और नमकीन व्यवसाय, छोटे निर्माण कार्य तथा सर्विस सेक्टर के लिए मददगार साबित हो रही है। आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को नजदीकी बैंक शाखा, सरकारी वित्तीय संस्थान या अधिकृत वित्तीय कंपनी से संपर्क करना होता है।

 योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी कम करना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करना है।

 UTTAR PRADESH (AGRA)आवास और बुनियादी सुविधाएं

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)
सौभाग्य योजना (विद्युत कनेक्शन)
जल जीवन मिशन (नल से जल)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बेघर या कच्चे या अधूरे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर देना है। 

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने सपनों का घर बना सकें। आगरा जिले में 2025 तक, इस योजना से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। SECC (सामाजिक-आर्थिक जातीय सर्वेक्षण) के डेटा और धन का चयन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।

 इसके साथ ही घर निर्माण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना ने आगरा के ग्रामीण इलाकों में न केवल आवास की समस्या को कम किया है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर देना है। यह योजना आगरा जिले में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, वर्ग (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।

 योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, जिससे वे एक पक्का घर बना सकें, जिसमें दो कमरे, रसोईघर, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधा है। 2025 में सरकार ने इस योजना को लागू किया तहत आवास निर्माण की राशि और किस्त वितरण प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया है, जिससे लाभार्थियों को समय पर धनराशि मिल रही है। 

आगरा जिले में इस योजना के तहत हज़ारों परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं और नए आवेदनों पर भी तेजी से कार्य हो रहा है। आवेदन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और ग्राम पंचायत से जारी पात्रता सूची में नाम होना आवश्यक है। यह योजना न केवल आवास उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों केजीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है।

सौभाग्य योजना (विद्युत कनेक्शन)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सौभाग्य योजना (विद्युत कनेक्शन)
सौभाग्य योजना, जिसे आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कहा जाता है, का उद्देश्य देश के हर घर तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली पहुंचाना है। 

आगरा जिले में इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उन परिवारों को मुफ्त या रियायती दर पर बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिनके घरों में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं थी। आवेदन करने के लिए केवल आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, और प्रक्रिया अधिकांशतः CSC केंद्र या बिजली विभाग के माध्यम से पूरी की जाती है।

 2025 में, सरकार ने इस योजना में और तेजी लाई है, जिससे आगरा के सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचाकर शिक्षा, व्यवसाय और घरेलू जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा रहा है। यह योजना न केवल जीवनस्तर को बेहतर बना रही है बल्कि आर्थिक विकास की दिशा में भी बड़ा कदम है।

जल जीवन मिशन (नल से जल)

UP आगरा जिले में जल जीवन मिशन (नल से जल)
जल जीवन मिशन, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को घर-घर पाइप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। आगरा जिले में यह योजना तेजी से लागू की जा रही है ताकि गांव-गांव के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल सके।

 पहले जहां ग्रामीणों को पानी के लिए हैंडपंप, कुएं या नलकूप पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब नल के जरिए घर बैठे पानी की सुविधा दी जा रही है। इस मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने, जलाशयों के निर्माण, फिल्ट्रेशन प्लांट और पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

 इससे न सिर्फ लोगों की सेहत में सुधार होगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों का समय भी बचेगा, जो पहले पानी भरने में घंटों खर्च करते थे। 2025 में आगरा के ग्रामीण इलाकों में इस योजना की गति और भी तेज हुई है, और प्रशासन का लक्ष्य है कि साल के अंत तक जिले के सभी पात्र घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी जाए।

 UTTAR PRADESH (AGRA) स्वास्थ्य और बीमा योजनाएं

1. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) – बैंकिंग और बीमा
3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

1.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)

 UP आगरा जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है, गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक जीवनरेखा साबित हो रही है। 

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज के खर्च से मुक्ति मिलती है। आगरा के सरकारी और पैनल से जुड़े निजी अस्पतालों में लाभार्थी केवल अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं।

 इस योजना ने जिले के हजारों परिवारों को आर्थिक बोझ से बचाया है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाई है। 2025 में सरकार ने योजना के तहत अधिक अस्पतालों को जोड़ा है और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इसका लाभ ले सकें।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) – बैंकिंग और बीमा 

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) – बैंकिंग और बीमा प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) आगरा जिले के लोगों के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है ताकि वे बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। 

आगरा जिले में PMJDY के तहत पात्र लाभार्थियों को शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खुलवाने की सुविधा मिलती है, जिसमें रूपे डेबिट कार्ड, ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा (रूपे कार्ड सक्रिय होने पर), ₹2 लाख तक का जीवन बीमा (PMJJBY के अंतर्गत) और ओवरड्राफ्ट की सुविधा शामिल है। साथ ही, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और लाभ सीधे इन्हीं खातों में ट्रांसफर होते हैं। 

2025 में इस योजना के तहत बैंक सक्रियता अभियान चला रहे हैं ताकि निष्क्रिय खातों को पुनः चालू किया जा सके और अधिक से अधिक लोग बीमा और पेंशन योजनाओं से भी जुड़ सकें। आगरा में PMJDY ने न केवल लोगों की बचत की आदत को बढ़ावा दिया है बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित किया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का उद्देश्य आम नागरिकों को बहुत कम प्रीमियम में दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ₹20 वार्षिक प्रीमियम में ₹2 लाख तक का आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता कवर और ₹1 लाख तक का आंशिक स्थायी विकलांगता कवर मिलता है।

 आगरा जिले में यह योजना बैंक, डाकघर और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। लाभार्थी का बचत खाता होना और आधार से लिंक होना जरूरी है। हर साल 1 जून से 31 मई तक यह पॉलिसी मान्य रहती है और प्रीमियम स्वतः खाते से कट जाता है।

 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आगरा के लाखों लोग इस योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अचानक होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सहारा मिल सके।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नागरिकों को कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है जिनके पास बचत बैंक खाता है।

जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। इसमें मात्र ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु या किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित लाभार्थी को ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। आगरा जिले के नागरिक इस योजना का लाभ नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आसानी से उठा सकते हैं।

 योजना का नवीनीकरण हर साल 1 जून को किया जाता है, और इसका प्रीमियम सीधे बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए कटता है। यह योजना आगरा जैसे जिलों के मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत साधन है, जिससे अचानक आने वाली कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिल सके।

 UTTAR PRADESH (AGRA) वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

अटल पेंशन योजना (APY)
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

1. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) – UP आगरा जिले में

अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। आगरा जिले में भी यह योजना बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

 इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी नागरिक, जो EPF, ESI या आयकरदाता नहीं है, इसमें शामिल हो सकता है। लाभार्थी को हर महीने अपनी आय और चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार एक निश्चित प्रीमियम जमा करना होता है, जिसके बदले 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 

आगरा जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंक शाखाओं, डाकघरों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आसानी से इसका पंजीकरण कराया जा सकता है। यह योजना विशेष रूप से रिक्शा चालकों, मजदूरों, घरेलू सहायकों और छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी है, ताकि वे बुढ़ापे में भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।

2. UP आगरा जिले में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens’ Savings Scheme – SCSS) एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित निवेश योजना है, जो आगरा जिले सहित पूरे देश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को सुरक्षित और निश्चित आय का विकल्प प्रदान करती है।

 इस योजना में वरिष्ठ नागरिक अपने सेवानिवृत्ति के बाद की बचत को निवेश करके नियमित तिमाही ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। 2025 में इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज दर लागू है, जो बैंक सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक लाभदायक है। आगरा जिले के लाभार्थी इसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक या डाकघर शाखा में खोल सकते हैं। 

निवेश की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसे एक बार 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम निवेश ₹1,000 है और अधिकतम ₹30 लाख तक किया जा सकता है। यह योजना न केवल सुरक्षित रिटर्न देती है, बल्कि कर लाभ भी प्रदान करती है, क्योंकि निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। 

आगरा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS एक बेहतरीन विकल्प है जो उन्हें आर्थिक स्थिरता और मानसिक सुकून देता है।

UP (AGRA) zille me कौन लोग लाभ उठा सकते हैं (Eligibility),मिलने वाला लाभ (Benefit details),आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन),जरूरी दस्तावेज,आधिकारिक वेबसाइट / पोर्टल लिंक, 2025 में हुए नए अपडेट (अगर कोई है)

FAQs – आगरा जिले में प्रधानमंत्री योजनाएं 2025

1. आगरा जिले में प्रधानमंत्री योजनाओं के लिए कहां आवेदन करें?

आगरा जिले में प्रधानमंत्री योजनाओं के लिए आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल, जैसे pmindia.gov.in, jansamarth.in, या संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। साथ ही, नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), तहसील कार्यालय या जिला प्रशासन कार्यालय में भी आवेदन सुविधा उपलब्ध है।

2. क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ ले सकता है?

हाँ, अगर योजनाओं के पात्रता मानदंड अलग-अलग हैं और उनमें कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, तो एक व्यक्ति एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले सकता है। लेकिन हर योजना के लिए अलग आवेदन और दस्तावेज़ प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

3. आवेदन करने में कितने दिन लगते हैं?

आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय योजना और विभाग के अनुसार अलग हो सकता है। सामान्यत: ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 से 45 दिन में जांच और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होती है।

4. क्या बिना आधार कार्ड योजना का लाभ मिल सकता है?

अधिकांश प्रधानमंत्री योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि इससे लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि, कुछ योजनाओं में अन्य सरकारी पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड) अस्थायी रूप से मान्य हो सकते हैं, लेकिन बाद में आधार से लिंक करना आवश्यक होता है।

निष्कर्ष

आगरा जिले में 2025 में लागू सभी प्रधानमंत्री योजनाओं का उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें आर्थिक, सामाजिक व स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। हर नागरिक के लिए यह जरूरी है कि वे इन योजनाओं के बारे में सही और पूरी जानकारी रखें, ताकि समय पर उनका लाभ उठा सकें। 

पाठकों को सलाह है कि वे नियमित रूप से सरकारी आधिकारिक पोर्टल और स्थानीय प्रशासन की घोषणाएं चेक करते रहें। योजनाओं के प्रति जागरूक रहना न केवल आपके लिए, बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। याद रखें—“सही जानकारी से सही लाभ”।